सलमान को सज़ा

सन २००२ में प्रसिद्ध अभिनेता सलमान खान ने नशे में धुत होकर तेज रफ़्तार से गाड़ी चलाते हुए फूटपाथ पर सोए चार लोगों पर अपनी कार चढ़ा दी जिसके कारण एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और चार गंभीर रूप से घायल हो गए। मुकदमा दर्ज़ किया गया और केस की सुनवाई १३ साल तक चली। यह केस “हिट एन्ड रन” नाम से मशहूर हुआ। मुंबई सेसन कोर्ट को कोटिशः धन्यवाद कि उसने फ़ैसला मात्र १३ वर्षों में ही सुना दिया। न्यायपालिका की वर्तमान रफ़्तार को देखते हुए इसमें ६३ साल भी लग सकते थे, ७३ साल भी लग सकते थे। अदालत ने सलमान खान को मोटर विहिकल एक्ट और बाम्बे प्रोबेशन एक्ट की निम्न धाराओं के अनुसार दोषी पाया है -

१. धारा ३०४(२) - गैर इरादतन हत्या

२. धारा १८१ - नियमों का उल्लंघन कर गाड़ी चलाना

३. धारा २७९ - लापरवाही से गाड़ी चलाना

४. धारा १८५ - नशे में धुत होकर तेज रफ़्तार से गाड़ी चलाना

५. धारा ३७७, ३३८ - जान को जोखिम में डालना।

जिस समय सलमान खान गाड़ी चला रहे थे, उस समय उन्हें कानूनन गाड़ी चलाने का अधिकार ही नहीं था क्योंकि उनके पास ड्राइविंग लाइसेन्स नहीं था। इतनी गंभीर धाराओं के अनुसार वे दोषी पाए गए। इन अपराधों के लिए १० साल के बामशक्कत कैद का प्राविधान है लेकिन उन्हें सिर्फ ५ साल की सज़ा मिली है। यहां भी उनका स्टारडम काम आया। संजय दत्त को भी अपने स्टारडम और सुनील दत्त के बेटे होने का लाभ मिला और देशद्रोह का अभियोग साबित होने के बाद भी आजन्म कारावास की सज़ा नहीं मिली। वे सज़ा के दौरान भी पैरोल के बहाने अक्सर घर आकर ऐश करते हैं। सलमान भी वही करेंगे। यह अंग्रेजों द्वारा बनाए गए और आज तक असंशोधित इंडियन पेनल कोड, मोटर विहिकल एक्ट और बाम्बे प्रोबेशन एक्ट तथा सेलिब्रेटी के प्रति हमारी विशेष दृष्टि का ही परिणाम है कि बड़ी मछलियां आज़ादी से तैरती हैं और छोटी मछलियां कानून की शिकार बन जाती हैं।

आरक्षण

आई.आई.टी. में प्रवेश के लिए आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित हो चुके हैं। आई.आई.टी. में ५०% सीटें विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षित हैं। इस बार संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) की कट आफ़ मार्क की तालिका निम्नवत है -

      सामान्य वर्ग - १०५

      ओबीसी वर्ग - ७०

      एससी वर्ग - ५०

      एसटी वर्ग - ४४

देश के सबसे प्रतिष्ठित प्राद्यौगिक संस्थान में प्रवेश पाने वाले ५०% छात्रों का स्तर उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है। यही हाल मेडिकल,  विश्वविद्यालय, प्रबन्धन और प्रशासनिक सेवा के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षाओं का भी है। भारत आनेवाले वर्षों में दुनिया का सुपर पावर बनने का सपना देख रहा है। क्या ऐसे इंजीनियर, डाक्टर, प्रबन्धक और प्रशसकों के साथ यह संभव है? यह एक यक्ष प्रश्न है, जिसका उत्तर देश के समस्त बुद्धिजीवियों से अपेक्षित है।

हिन्दू हैं मुसलमानों की सुरक्षा की गारंटी

नेशनल कमीशन फॉर माइनारिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन जस्टिस एज़ाज़ सिद्दिकी ने कल, रविवार (१९.०४.२०१५) को आगरा के ग्रांड होटल में बज़्म-ए-मैकश अवार्ड वितरण समारोह में बोलते हुए बिना किसी भय के स्पष्ट शब्दों में कहा कि अल्लाह के बाद हिन्दुस्तान में मुसलमानों के लिए सुरक्षा की कोई गारंटी है, तो वह हिन्दू समाज है। उन्होंने कहा कि भारत के हिन्दू और मुसलमानों का जीन्स और डीएनए एक है, यह विज्ञान भी प्रमाणित कर चुका है। दोनों के खानपान, पहनावा, पारिवारिक परंपराएं, जीवन मूल्य और आरज़ू भी एक है। हिन्दू और मुसलमान इत्तिहाद यानी दोनों का मेल देश की खुशहाली के लिए जरुरी है। कुछ लोगों ने दोनों कौमों के बीच दीवारें खड़ी कर दी हैं। मुसलमानों को जजीरे (टापू) की तरह बना दिया है। तन्हा बहने की आदत मुसलमान खत्म कर दें, क्योंकि दरिया में बहना है तो बूंद तन्हा नहीं बह सकती। उन्होंने और स्पष्ट करते हुए कहा कि हिन्दुओं से संवाद की जरुरत है। हमें उनके त्योहारों में, सुख-दुःख में शरीक होना चाहिए। हिन्दू स्वभाव से एक सेकुलर कौम है। अगर यह कौम सेकुलर नहीं होती तो मुल्क में इतने मज़हब और इतनी नस्लों के लोग भी न होते। उन्होंने आगे कहा कि मुसलमान फ़साद या जनाजे में तुरन्त एक हो जाते हैं लेकिन उसके बाद फिर अपनी-अपनी डफली बजाने लगते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके कैरियर में मुसलमानों ने कोई मदद नहीं की बल्कि हिन्दू भाई ही मददगार बने।

      आज के ही अखबार में प्रख्यात बंगला लेखिका तस्लीमा नसरीन का एक लेख पढ़ने का भी मौका मिला। उन्होंने बांग्ला देश में जीवन भर अन्धविश्वास के खिलाफ़ मुहिम चलाने वाले सामाजिक कार्यकर्त्ता अभिजीत की फूटपाथ पर सरेआम हत्या पर दुःख जताते हुए कहा है कि अगर बांग्ला देश के बुद्धिजीवी शुरु से ही मज़हबी उन्माद का विरोध करते तो आज कट्टरवादी सरेआम लोगों की हत्या नहीं करते। अच्छा है कि वहां की सरकार ने मुझे देश में घुसने की इज़ाज़त नहीं दी, वरना मेरा हश्र भी अभिजीत जैसा होता। जबतक धर्मान्धता, कट्टरवाद, अन्धविश्वास, नारी-विद्वेष और हर प्रकार की विषमता को खत्म करके मुक्तचिन्ता. वैज्ञानिक सोच और समानता की स्थापना नहीं होगी, तबतक पाकिस्तान और बांग्ला देश का समाज इसी तरह अपनी मौत मरता रहेगा। जो यमन, सीरिया, इराक आदि अरब देशों में आज हो रहा है, कल पाकिस्तान और बांग्ला देश में भी होगा।

      तस्लीमा नसरीन ने अपने लेख में भारत का नाम नहीं लिया है लेकिन कमोबेश मुस्लिम समुदाय की मानसिकता यहां भी पाकिस्तान और बांग्ला देश की तरह बनती जा रही है। समझ में नहीं आता कि इस देश का मुस्लिम समाज आज भी कबीर, रहीम, बहादुर शाह जफ़र, मौलाना अब्दुल कलाम, मुहम्मद करीम छागला, ए.पी.जे. कलाम, एज़ाज़ सिद्दिकी आदि मुस्लिम बुद्धिजीवियों की सार्थक बातों को तवज्जू न देकर गिलानी, मसर्रत, अफ़ज़ल, ओवैसी को अपना हीरो क्यों मानते हैं? विज्ञान और इतिहास ने यह सिद्ध कर दिया है कि हिन्दुस्तान सबका है और सबके पूर्वज एक ही हैं क्योंकि पूरब-पश्चिम, उत्तर-दक्खिन के सभी निवासी, वे चाहे अपने को आर्य कहें, द्रविड़ कहें, शूद्र कहें, ब्राह्मण कहें, आदिवासी कहें, नगरवासी कहें, हिन्दू कहें या मुसलमान कहें - सबका डी.एन.ए. तो एक ही है।

    

दोहरी शिक्षा व्यवस्था और जनता का शोषण

  किसी भी देश के लिए शिक्षा की दोहरी व्यवस्था आनेवाली पीढ़ी के लिए अभिशाप होती है। अपने देश में एक तरफ शिक्षा माफ़ियाओं द्वारा संचालित सर्व सुविधासंपन्न निजी स्कूल हैं, तो दूसरी ओर मिड डे मील के आसरे संचालित सरकारी स्कूल हैं। एक में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के नाम पर लूट-खसोट का सिलसिला प्रवेश प्रक्रिया से लेकर नाम कटाने तक खत्म नहीं होता। अनियंत्रित ऊंची फीस, टाई-बेल्ट, यूनिफार्म, कापी-किताब, बस की फीस, एजुकेशनल टूर, पिकनिक, वार्षिकोत्सव आदि के माध्यम से बच्चों और अभिभावकों का शोषण एक आम बात है। इसके अलावे एक और खेल चलता है, ट्यूशन का। निजी स्कूलों के शिक्षक सरे आम कोचिंग चलाते हैं। बच्चों पर दबाव बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते कि वे उनके यहां ट्यूशन पढ़ने आयें। ऐसे निजी स्कूलों में एक छात्र पर लगभग १५ हजार रुपए प्रति माह का खर्च आता है।

      ऐसे निजी स्कूलों का मुकाबला करने के लिए मिड डे मील के सहारे चलने वाले सरकारी स्कूल हैं जिसमें दो पहर के भोजन के अलावे छात्र/छात्राओं को कुछ प्राप्त नहीं होता। छ्ठी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हिन्दी का अखबार भी नहीं पढ़ पाते। मेरे घर काम करने वाली दाई ने अपनी बच्ची का नाम सरकारी स्कूल से कटवाकर कुकुरमुत्ते की तरह उग आए एक लोकल कान्वेन्ट स्कूल में कराया है। सरकारी स्कूलों की शिक्षा रसातल को चली गई है। इसका लाभ लेकर शिक्षा माफ़िया अकूत धन कमा रहे हैं। सरकार का दोनों में से किसी पर नियंत्रण नहीं है। सरकारी शिक्षकों को छठे वेतन आयोग के बाद अच्छी तनख्वाह मिल रही है लेकिन उनका झुकाव बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की ओर बिल्कुल नहीं है। उनमें समर्पण की कमी है और पक्की नौकरी का अति विश्वास अलग से है। निजी स्कूलों के शिक्षकों की तनख्वाह सरकारी स्कूलों की तुलना में लगभग आधी है। निजी स्कूलों के शिक्षकों का औसत वेतन लगभग १० हजार रुपए है। वे तनख्वाह में कमी की भरपाई ट्यूशन से करते हैं। दोनों ही स्थितियों में शोषण का शिकार छात्र और अभिभावक ही होते हैं। पता नहीं सरकार की आंखें कब खुलेंगी? जबतक पूरे देश में एक सिलेबस और सिर्फ मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य नहीं की जाती, शोषण का यह खेल चलता रहेगा और शिक्षा माफ़िया अपनी जेबें भरती रहेंगी।

      

रेलवे और पिज़्ज़ा

रेलवे बज़ट अब आने ही वाला है। हमेशा की तरह लोक-लुभावन वादों की झड़ी इस बज़ट में भी होगी। अपने ६० वर्षों के जीवन में जब से होश संभाला है, बड़े ध्यान से रेलवे बज़ट देखता हूं। अन्यों की तरह मुझे भी जिज्ञाशा रहती है कि मेरे गृह-स्टेशन से इस साल  कोई नई ट्रेन चली या नहीं। सारी नई ट्रेनें कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बंगलोर, अहमदाबाद, पटना या लखनऊ से ही चलती हैं। दूरस्थ स्थानों की सुधि लेनेवाला कोई नहीं है - चाहे वे लालू हों, नीतिश हों या सुरेश प्रभु हों।

      आज एक समाचार टीवी पर देखा - ट्रेन में अब पिज़्ज़ा भी मिलेगा। बर्गर, सैन्डविच, पकौड़े, दही, मठ्ठा, लिट्टी-बाटी, चावल-रोटी, दाल, सब्जी, वेज, नान-वेज, चाय-काफी आदि खाद्य सामग्री तो पहले भी मिला करती थीं। चलिये, एक नाम पिज़्ज़े का और जुड़ गया। मेरी समझ में नहीं आता है कि जनता रेल से सफ़र खाने के लिए करती है या गंतव्य तक पहुंचने के लिए? क्या महानगरियों तक जाने वाली ट्रेनों की सामान्य बोगियों की ओर कभी आपका ध्यान गया है? यदि आप सिर्फ एसी में सफ़र करते हैं, तो मेरा आग्रह है कि किसी स्टेशन पर रुककर सामान्य बोगियों का एक चक्कर अवश्य लगा लें।  आपकी आंखों में आंसू न आएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक के उपर एक लदे लोग - बिल्कुल बोरे जैसे, शौचालय में भी अखबार बिछाकर बैठे लोग, रोते बच्चे, आंचल संभालतीं महिलायें, गर्मी में उतरकर स्टेशन से पीने का पानी न ले आने की मज़बूरी से ग्रस्त पुरुष और सबको कुचलकर डिब्बे में प्रवेश को आतुर भीड़ के दृश्य कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई आदि महानगरों को जाने वाली हर ट्रेन में दिखाई पड़ेंगे। अन्ना भी जन्तर-मन्तर पर धरने के लिए जिन्दल ग्रूप के हवाई जहाज से आते हैं, केजरीवाल भी विमान के एक्जीक्युटिव क्लास में सफ़र करते हैं। है कोई महात्मा गांधी, जो थर्ड क्लास (अब द्वितीय श्रेणी, सामान्य) में यात्रा करने का दुस्साहस कर सके? आज़ाद हिन्दुस्तान में तो ऐसा साहस न किसी नेता ने दिखाया है और न किसी समाजसेवी ने। अब आप ही सोचिए उस डब्बे में जब मूंगफली वाला प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर पाता है, तो वातानुकूलित पैन्ट्री कार का पिज़्ज़ा वाला कैसे पहुंच सकता है? क्या जेनरल बोगियों में यात्रा करने वाले के कष्टों के निवारण के लिए इस बज़ट में कुछ होगा? रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा आई.आई.टी. बी.एच.यू. में मुझसे एक साल जूनियर थे। मित्रता अब भी बरकरार है। मेरी तरह वे भी एक साधारण परिवार से ही आये हैं। मैं यह लेख उनको भी मेल कर रहा हूं। देखता हूं, यह बज़ट भी हमेशा की तरह इंडिया के लिए ही होगा या भारत भी कहीं-कहीं दिखाई पड़ेगा।

      ध्यान रहे कि जनता ट्रेन की यात्रा पिज़्ज़ा खाने के लिए नहीं करती। यात्रियों की सरकार और रेलवे से मात्र एक ही अपेक्षा रहती है - अपने गन्तव्य पर सुरक्षित और समय से पहुंच जायें। जब इन्दिरा गांधी के आपात्काल में सारी ट्रेनें समय से चल सकती थीं, तो मोदी के सुराज में यह संभव क्यों नहीं है? हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि रेलवे हमें हमारे गंतव्य पर सुरक्षित और समय से पहुंचाना सुनिश्चित करे। यह कठिन हो सकता है, असंभव नहीं।

कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन

           दिनांक ९.१.२०१५ को आई.आई.टी., बी.एच.यू. के १९७६ बैच के पूर्व छात्रों का समागम कार्यक्रम आरंभ हुआ। यह १९७६ बैच के आईटीशियन का दूसरा समागम था। लगभग १०० पूर्व छात्र इसमें सम्मिलित हुए। दुनिया के हर कोने से आए इन पूर्व छात्रों के साथ ज़िन्दगी के कुछ अति सुन्दर और यादगार क्षण बिताना इतना सुखद और आनन्ददायक था कि इसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव प्रतीत हो रहा है। कुछ पूर्व छात्र तो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ समागम में शामिल हुए। सभी के रहने की व्यवस्था आई.आई.टी. गेस्ट हाउस में थी। समागम के पहले दिन दोपपहर तक Reintroduction और Registration का काम चला। फिर सबने एक साथ Lunch लिया। थोड़ा विश्राम करने के बाद सभी अस्सी घाट पहुँचे। वहां दुल्हन की तरह सजी 2-Tier की चार नौकाएं आगन्तुकों के स्वागत के लिए तैयार थीं। गुलाब की पंखुड़ियों के छिड़काव से सबका स्वागत किया गया। गद्दे, मसनद और कंबलों से सुसज्जित बज़रों में सभी ने अपना स्थान ग्रहण किया। फिर सितार-वादन और शास्त्रीय संगीत के कलाकारों ने अपने-अपने हुनर से सबको मंत्रमुग्ध किया। काशी का प्रसिद्ध चिउड़ा-मटर, समोसा और रबड़ी-रसगुल्ला खाते-खाते कब और कैसे पेट भर गया, समझ में ही नहीं आया। बीच-बीच में गरम-गरम चाय की चुस्कियां गप्पबाजों के लिए मुफ़ीद माहौल भी प्रदान कर रही थीं। देखते ही देखते शाम के साढ़े छः बज गए। अस्सी से राजघाट और राजघाट से दशाश्वमेध घाट की सैर करने के बाद हमने बज़ड़े से ही विश्व विख्यात गंगा-आरती के दर्शन किए। नरेन्द्र मोदी जी के प्रधान मंत्री बनने के बाद घाटों के कायाकल्प के दृश्य अपनी आँखों से देखा। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हमेशा गंदे रहने वाले घाट इतने साफ-सुथरे और आकर्षक बन जायेंगे। गंगा आरती देखने के पश्चात्‌ हम सभी बज़ड़े से ही अस्सी घाट आये। वहां से पुनः गेस्ट हाउस आकर महिलाओं ने अपने -अपने मेक-अप दुबारा करीने से ठीक किए और पुनः तैयार होकर रात के आठ बजे  हम सभी होटल क्लार्क्स पहुंचे। पुरुषों को गप्पें मारने से फुर्सत कहां थी? वे जैसे सवेरे थे, वैसे ही शाम को होटल में भी थे। वहां स्थानीय कलाकारों के कर्णप्रिय संगीत के साथ काकटेल पार्टी का शुभारंभ हुआ। दो घंटे के बाद १९७६ बैच के गायकों ने गीत और नृत्य का मंच संभाल लिया। सब नाचे और दिल खोलकर नाचे। गाने वालों पूर्व छात्रों ने अपने मधुर गायन से समा बांध दी। महिलाओं और बच्चों ने भी साथ दिया। दिव्य डिनर की व्यवस्था तो थी ही, लेकिन किसी को इसकी सुध ही कहां थी। रात के दो बजे पार्टी का समापन हुआ।

दिनांक १०.०१.२०१५ को सभी पूर्व छात्र दिन के दस बजे पुनः मिले। स्थान था आई.आई.टी. का ABLT हाल। हमलोगों के ज़माने में आधुनिक साज-सज्जा से युक्त यह सुन्दर आडिटोरियम नहीं था। Reunion कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन और अपने मधुर कुलगीत से हुई। निदेशक, आई.आई.टी. प्रो. राजीव संगल मुख्य अतिथि थे, पूर्व निदेशक प्रोफ़. एस.एन.उपाध्याय विशिष्ट अतिथि थे और डीन आफ़ स्टुडेन्ट प्रो. आनिल त्रिपाठी कार्यक्रम के संयोजक। १९७६ बैच के पूर्व छात्र सुनील खन्ना ने २० किलोवाट के एक ऊर्जा संयंत्र की आई.आई.टी. में स्थापना की घोषणा की। उक्त प्लान्ट का संचालन आई.आई.टी. और १९७६ बैच के पूर्व छात्र मिलकर करेंगे। यह प्लान्ट अध्ययनशील छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने में सहायक होगा। याद कीजिए तब के BENCO और बीच के आई.टी. के कालखंड में एक थर्मल पावर प्लान्ट हुआ करता था जो १९६५ तक पूरे विश्वविद्यालय को बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करता था। इसका संचालन छात्र ही स्टाफ़ के सहयोग से करते थे। उसकी चिमनी पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा BENCO दूर ही से इंजीनियरिंग कालेज का पता बता देते थे। हमलोगों ने उसके Boiler और Turbine पर Practicals भी किए थे। एक कसक सी होती है कि एक आंधी में गिरी BENCO की वह चिमनी दुबारा लग नहीं पाई। वेब्काक्स-बिलकाक्स का वह Open-Herth boiler कार्यशील नहीं है। Turbine  और Generator भी जंग खा रहे हैं। 

दो घंटे तक चले इस विशेष समारोह के बाद आई.आई.टी. के वर्तमान छात्रों ने सभी को विशेष जलपान पर आमंत्रित किया। दो पीढ़ियों के इस Interaction को भी कभी भुलाया नहीं जा सकता। दिन के ढाई बजे गेस्ट हाउस में लंच के बाद सभी विश्राम कर रहे हैं। शाम को सात बजे फिर सभी नदेसर स्थित बनारस क्लब में एकत्रित होंगे और फिर शुरु हो जायेगा वही पुरानी मस्ती का दौर। गीत भी होगा, संगीत भी होगा, लतीफ़े भी होंगे, बीते दिनों की स्मृति भी होगी और साथ में होगी काकटेल पार्टी और यादगार डिनर। कल दिनांक ११.०१.२०१५ को पूर्व छात्र-समागम का अन्तिम दिन होगा। अगला समागम विश्वविद्यालय की स्थापना के सौ वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में सिंगापुर या दुबई में होगा। फिलहाल तो इस समागम की मधुर स्मृतियां जेहन में हैं जो जीवन भर बनी रहेंगी। सब यही कह रहे थे - जाने कहां गये वो दिन ......। 

चेन्नई उच्च न्यायालय के कुछ अवैध निर्माणों को ढहाने के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। मामला सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति अनिल आर. दवे की पीठ में आया। न्यायमूर्ति दवे ने अपने फ़ैसले में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर चेन्नई उच्च न्यायालय के निर्णय पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि इस तरह अवैध निर्माणों को अगर नियमित किया गया तो एक दिन हत्या और बलात्कार को भी नियमित कर दिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सिर-आँखों पर लेकिन टिप्पणी कही से भी उचित प्रतीत नहीं होती है। इस टिप्पणी में सर्वोच्च न्यायालय का अहंकार दिखाई पड़्ता है। हत्या-बलात्कार को अवैध कालोनियों के नियमितीकरण से नहीं जोड़ा जा सकता। सरकार को कुछ फ़ैसले जनहित में लेने पड़ते हैं। अभी-अभी केन्द्र सरकार ने दिल्ली की लगभग १९०० कालोनियों को नियमित करने का आदेश किया है। सुप्रीम कोर्ट उसको भी रद्द कर सकता है या स्टे दे सकता है। गृहविहीनों को आश्रय देने के लिए सरकार को सुन्दरीकरण और मौजूदा नियमों में संशोधन कर ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं। सरकारी महलनुमा आवासों में रहने वाले कभी भी गरीबों की पीड़ा को समझ नहीं पाएंगे। ऐसी टिप्पणी लालू, मुलायम, मायावती और ममता की ओर आई होती तो कुछ भी आश्चर्य नहीं होता लेकिन विद्वान न्यायाधीश की टिप्पणी अनावश्यक और आपत्तिजनक है। कोर्ट को संविधान और वर्तमान नियमों के अन्तर्गत फैसला सुनाने का पूरा अधिकार है लेकिन गैरवाज़िब टिप्पणी से परहेज़ करना चाहिए। वैसे ही जयललिता के जमानत के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा ज़मानत की याचिका खारिज़ कर देने के बाद भी जमानत दिए जाने में एक हजार रुपये के लेन-देन का मामला अभी ठंढ़ा नहीं हुआ है। एक न्यायालय ही है जिसपर जनता का भरोसा थोड़ा-बहुत कायम है। लेकिन ऐसी टिप्पणी से भरोसा उठ जाना स्वाभाविक होगा। क्या कारण है कि लालू जैसे नेताओं की जमानत याचिका उच्च न्यायालय के स्तर से खारिज़ हो जाती है परन्तु सुप्रीम कोर्ट धड़ल्ले से ऐसे लोगों को ज़मानत दे देता है। दाल में कुछ काला तो है ही। एक गरीब तो सुप्रीम कोर्ट की दहलीज़ पर कभी फटक ही नहीं सकता लेकिन अपेक्षाकृत कम धनी लोगों की याचिकायें भी वर्षों से लंबित पड़ी रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट जिस तेजी से राजनेताओं और धनवानों की याचिकाओं पर त्वरित सुनवाई करता है, वह भी संदेह के घेरे में है। अलग-अलग सरकारी महकमों में २००५, २००६ एवं २००७ में व्याप्त भ्रष्टाचार का तुलनात्मक अध्ययन किया गया जिसमें शिक्षा व्यवस्था के बाद न्यायपालिका नंबर दो के स्थान पर हमेशा काबिज़ रही जिसमें लोवर कोर्ट सर्वाधिक भ्रष्ट, हाई कोर्ट अपेक्षाकृत कम भ्रष्ट और सुप्रीम कोर्ट दाल में नमक के बराबर भ्रष्ट पाए गए। ट्रांसपेरेसी इंटरनेशनल (इंडिया) के उपाध्यक्ष डा. एस.के.अग्रवाल द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार देश के सबसे भ्रष्ट महकमों के नाम मेरिट के अनुसार निम्नवत है -

१. शिक्षा व्यवस्था

२. न्यायपालिका

३. स्वास्थ्य सेवाएं

४. पुलिस

५. राजनीतिक दल

६. संसद/विधान सभाएं

७. रजिस्ट्री और परमिट सेवा

८. बुनियादी सुविधाएं (टेलिफोन, बिजली, जल आदि)

९. कर राजस्व

१०. वाणिज्य/निजी क्षेत्र

११. मीडिया

(संदर्भ उधारी संविधान: दूषित लोकतंत्र, पृष्ठ - ४४,४५, लेखक प्रो. वीरेन्द्र कुमार, प्रकाशक - पिलग्रिम्स प्रकाशन, वाराणसी)

सर्वोच्च न्यायालय अपनी नाक के नीचे फल-फूल रहे भ्रष्टाचार की तो अनदेखी करता है लेकिन दूसरों के फैसलों पर अनावश्यक टिप्पणी करके अपनी ओर उठी ऊंगली को दूसरी ओर मोड़ने का बार-बार प्रयास करता है। भ्रष्टाचार का सर्वाधिक असर समाज के गरीब समुदाय पर पड़ता है जिनकी कोई सिफ़ारिश नहीं होती। पुलिस, न्यायायिक और कानूनी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार आम लोगों को समानता के अधिकार से वंचित करने का जघन्य अपराध है। न्याय में विलंब से देश में कितना बड़ा तूफ़ान खड़ा होता है, उसका जीता-जागता प्रमाण रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले का कई दशकों तक कोर्ट में लंबित रहना है। आज जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसके अमल पर रोक लगा रखी है। उसे २-जी, ३-जी, ए.राजा, मायावती, मुलायम, ममता, जय ललिता, लालू यादव ........... से फुर्सत ही कहां है? इतने महत्त्वपूर्ण मामले पर त्वरित सुनवाई करके मामले का निपटारा करना सर्वोच्च न्यायालय की प्राथमिकता सूची में होना चाहिए था। पता नहीं यह मामला कहां अटका पड़ा है। Justice delayed is justice denied.